राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची सहकार आयुक्त श्री.शैलेश कोतमिरे यांच्या समवेत बैठक संपन्न
कार्यकारी संपादक प्रा.पोपट साळवे
राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची सहकार आयुक्त श्री.शैलेश कोतमिरे यांच्या समवेत बैठक संपन्न
पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या सहकार खात्याचे सहकार आयुक्त श्री. शैलेश कोतमिरे यांच्या समवेत अप्पर आयुक्त व निबंधक श्री. कृष्णा वाडेकर, उपनिबंधक श्री. मिलिंद सोबले यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या विविध मागण्यांबाबत सहकार आयुक्तांसमोर राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी सादरीकरण केले असता, सहकार आयुक्त श्री.शैलेश कोतमिरे व सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थकबाकी वसुली कायदा गतिमान करणे या बाबत सहमती दर्शविली. तसेच या कायद्यांतर्गत थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यासाठी व वसुली दाखला देण्यासाठी सहकार खात्याच्या परिपत्रकाप्रमाणे पतसंस्थांना ९० दिवसांचा कालावधी दिलेला आहे. तो कालावधी कमी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी सांगितले. तसेच १०१ चे वसुली दाखले ऑनलाईन देण्याची यंत्रणा प्रगतीपथावर आहे. पुढील काही दिवसात वसुली दाखले ऑनलाईन देण्याचे काम सहकार खात्याकडून सुरू होईल.
अपसेट प्राईस मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने राज्य फेडरेशनच्या संचालक मंडळाने नाराजी व्यक्त केली असता, सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी या मागणीबाबत १ महिन्याच्या आत अपसेट प्राईस मिळण्याकरिता पूर्वीच्या परिपत्रकात बदल करणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी मान्य केले. तसेच अपसेट प्राईस बाबत कायदेशीर बाबी तपासून पतसंस्थांच्या संचालक मंडळाला अधिकार देता येतो का ? या बाबत कायदा तपासून निर्णय घेण्याचे ही मान्य करण्यात आले.
तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ मध्ये स्वनिधीच्या १२ पटीपेक्षा अधिक ठेवी स्वीकारता येत नाही. या बाबत राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना स्वनिधीच्या २५ पटीपेक्षा अधिक ठेवी उभ्या करता याव्यात. या साठी देखील मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे सहकार आयुक्त यांनी जाहीर केले.
कायदा कलम १०१ चे वसुली दाखले मिळाल्यानंतर या वर अपील करण्यासाठी ५० % रक्कम भरण्याची कायदा तरतूद असताना देखील त्या त्या विभागाच्या सहाय्यक निबंधकाकडून अपील दाखल करून घेतले जाते व स्थगिती देखील दिली जाते. अशा प्रकारचे चुकीचे काम करणाऱ्या सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांची नावे दिल्यास सहकार खाते त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करेल अशी ग्वाही सहकार आयुक्तांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या संचालक मंडळाने गुंतवणुकीबाबत बाबत देखील असलेल्या विविध अडचणी सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या असता, सहकार खात्याच्या वतीने दर तिमाहीला गुंतवणूक करण्यास पात्र असलेल्या बँकांची यादी सहकार खाते जाहीर करील.असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, उपाध्यक्ष शांतीलाल शिंगी, महासचिव शशिकांत राजोबा, खजिनदार दादाराव तुपकर, संचालक चंद्रकांत वंजारी, सुरेश पाटील, रवींद्र भोसले, सुदर्शन भालेराव, सौ.भारती मुथा, जवाहर छाबडा, वासुदेव काळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ.सुरेखा लवांडे आदी पदाधिकारी, संचालक , बँकिंग तज्ञ उपस्थित होते.
