जैमुनी सहकारी पतपेढीला आयकर मागणीतून दिलासा
कार्यकारी संपादक प्रा.पोपट साळवे
जैमुनी सहकारी पतपेढीला आयकर मागणीतून दिलासा
जैमुनीच्या वार्षिक अहवालात आयकरासंबंधीचे आकडे व माहिती वाचनात आली. २०१९ मध्ये आयकर नोटिसा येण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीचे कारण होते नोटबंदीच्या काळात ₹ ५०० व ₹ १००० च्या विनिर्दिष्ट नोटा किंवा Specified Bank Notes (जुन्या नोटा) स्वीकारल्याबद्दलचे. खरे तर पतपेढीकडे वीज बिल भरणा सुविधा असल्याने वीज बिलापोटी या नोटा स्वीकारण्याच्या वीज मंडळाच्या अधिकृत सूचना होत्या. मात्र आयकर खात्याकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले गेले. त्याचे वेळेत उत्तर न दिले गेल्याने पुढे कर मागणी नोटिसा यायला लागल्या.
नोटबंदीची छाननी करीत असताना आयकर अधिकाऱ्यांचे पतपेढीला इतर सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या व्याजावर लक्ष वेधले गेले. आयकर कायद्यानुसार या व्याज उत्पन्नात मिळणारी वजावट अमान्य करीत हे व्याज कर पात्र ठरविले. आपल्या गुंतवणुकीवरील व्याज उत्पन्न ₹ १.५ कोटीच्या घरात २०१६-१७ या वर्षी छाननीत आल्याने, २०१८-१९ वगळता, पुढील तीन वर्ष आपले खाते छाननीत येत गेले. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने आयकर अधिकारी व अपीलिय कमिशनर यांच्यासमोरील सुनावण्या इलेक्ट्रनिक माध्यमांद्वारे फेसलेस केल्याने करदात्यांना समोरासमोर समजावून सांगण्याची संधी नव्हती.
आपले प्रकरण भारतातील कोणत्याही ठिकाणी बसलेल्या कर अधिकाऱ्यासमोर जाऊन पडणार होते आणि त्यात आपण दिलेल्या अपलोड केलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांना जो बोध होईल त्यानुसार ते निर्णय घेतात. सहकारी संस्थांचे प्राबल्य महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यातील अधिकाऱ्यांना सहकार संबंधातील तरतुदी, त्यावरील न्यायालयांचे निर्णय याची चांगली माहिती असते. योग्य निर्णय होणे त्यामानाने सोपे असते. मात्र फेसलेस सुनावण्यांनी ही संधी संपवली. अपीलीय कमिशनर यांनी वसईतील जैमुनी पतपेढीला रायपूर (छत्तीसगडची राजधानी) येथे अपिलिय प्राधिकरणात सुनावणी ऑर्डर दिली.
आयकर अधिकाऱ्यांनी आपला दावा अमान्य केल्यानंतर तीन वर्षांसाठीची मागणी एकुण ५ ३.८२ कोटी इतकी होती. दि. २९-११-२०२४ रोजी अपिलीय कमिशनर यांनी आपले अपील अंशतः मान्य करीत वीजभरणा उत्पन्न व जुन्या नोटा याबाबत दिलासा दिला. मात्र सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या व्याज उत्पन्नावरील वजावट अमान्य केली. या सर्व तरतुर्दीची कायदेशीर बाजू संक्षिप्तपणे जाणून घेणे उचित ठरेल.
पार्श्वभूमी: आयकर कायद्याच्या सहा अ या प्रकरणात विविध वजावर्टीची तरतूद आहे. त्यापैकी कलम 80P हे सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या वजावटीसंबंधी आहे. या कलमाअंतर्गत चार उपकलम असून त्यात विविध तरतुदी आहेत. सहकारी पतसंस्थांना लागू असलेल्या तीन तरतुदी महत्त्वाच्या :
१. 80P(2) (a) (i) या तरतुदीनुसार सभासदांना दिल्या गेलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज उत्पन्न वजावटीस पात्र ठरते.
२. 80P (2) (d) या तरतुदीनुसार एका सहकारी संस्थेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेत केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज व लाभांश वजावटीस पात्र ठरते.
३. 80P (4) या तरतुदी सहकारी बँकांसंदर्भात लागू होणार नाहीत.
यापैकी उपकलम 80P (4) २००६ च्या आर्थिक विधेयकातील सुधारणेने लागू झाले. बँकिंग कायदा १९४९ नुसार कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांना इतर व्यापारी बँकांच्या तुलनेने आयकरामध्ये अधिक सवलती मिळाल्याने निर्माण होणारी असमानता टाळावी हा उद्देश होता.
विवादाची कारणे वरील तरतुदींचे अधिकाऱ्यांनी तसेच सहकारी संस्थांनी सोयीस्कर अर्थ लावल्याने विवाद उपस्थित झाले. यातील काही महत्त्वाचे भाग :
आक्षेप १. 80P (2) (d) मधील तरतुद इतर सहकारी संस्थांकडून मिळणाऱ्या व्याजासाठी लागू होते मात्र सहकारी बँकांकडून मिळणाऱ्या व्याजावर लागू होणार नाही कारण सहकारी बँक म्हणजे सहकारी संस्था होत नाही. टोटगार संस्थेचे एका प्रकरण निकाली काढताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्था ही एक विस्तारित संकल्पना असून ती एक प्रजाती दर्शविते तर सहकारी बँक ही सहकारी संस्थांचाच एक उपप्रकार असल्याचे मत नोंदवून अशा सहकारी बँकेकडून मिळणारे व्याज वजावटीस पात्र ठरविले. मात्र याच टोटगार संस्थेच्या अन्य एका प्रकरणात ही वजावट अमान्य केली होती.
आक्षेप २. सहकारी पतपेढी ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे अशाप्रकारच्या बँकिंग व्यवसायात असल्याने या संस्थांना ही 80P मधील वजावट लागू होणार नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यशवंतपूर सहकारी पतपेढी प्रकरणात सहकारी बँक व सहकारी पतपेढी यातील फरक स्पष्ट केला.
आक्षेप ३. कायद्यातील शब्द सहकारी बँकांसंदर्भात (in relation to cooperative banks) असे आहेत. याचा अर्थ सहकारी बँकांकडून मिळणारे व्याज वजावटीस पात्र नाहीत, असा काढला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने अण्णासाहेब पाटील माथाडी कामगार सहकारी पतपेढी तसेच केरला स्टेट को-ऑप. अॅग्री. सोसायटी या प्रकरणात पतपेढ्यांच्या बाजूने दिलेले निकाल निर्णायक ठरले.
याशिवाय कर अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थाना काही विधिमान्य नसलेल्या वजावटी योग्य कारणांनी नाकारल्या होत्या व न्यायालयानेही असे निर्णय संस्थाच्या विरुद्ध दिले होते. आयकर खात्याकडून उच्च न्यायालयांचे असे निर्णयही कर मागणीचे अनुचितरीत्या समर्थन करण्यासाठी पुढे करण्यात आले. जैमुनीच्या बाबतीतही अपील आयुक्तांनी अशाच एक निर्णयाचा (कटलरी करियाना मर्चेंट सहकारी संस्था) दाखला जैमुनी सहकारी पतपेढीला आयकर मागणीतून दिलासा देऊन वजावट नाकारली होती. मात्र सनदी लेखापाल आनंद देसाई यांनी या दोन्ही प्रकरणातील फरक सुस्पष्टीत्या दाखवून दिल्याने या अपील प्रधिकरणाने त्याची नोंद घेऊन अपील मंजूर केले. त्यापैकी काही कारणे पुढीलप्रमाणे :
१) सभासदांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना कर्ज दिल्यास त्यावर मिळालेले व्याज उत्पन्न 80P(2) (a) (i) नुसार वजावटीस पात्र नसते.
२) सहकारी बँकांशिवाय इतर खाजगी किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळालेल्या व्याजावर वजावट मिळू शकत नाही. जैमुनीस वजावट नाकारताना ज्या निर्णयाचा आधार घेतला त्या संस्थेने सहकारी तसेच बिगर सहकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांकडून मिळालेल्या व्याजावर वजावट क्लेम केली होती. जैमुनीच्या सल्लागारांनी प्रत्येक बँकेकडून मिळालेल्या व्याज उत्पन्नाचा तपशीलवार तक्ता देऊन दोन्ही प्रकरणातील फरक ठळकपणे दाखवून दिला.
३) आयकर विवरणपत्र भरताना व्याजाची वर्गवारी, कर्जावर मिळालेले व्याज – 80P(2) (a) (i) तसेच सहकारी बँकांम धून मिळालेले व्याज – 80P (2) (d) याप्रमाणे अचूक करून त्याचे पुरावे जतन करणे गरजेचे असते. काही कर सल्लागार विवरण पत्र भरताना योग्य काळजी न घेता चुकीचे आकडे सादर करतात. अशा वेळी पुराव्याअभावी वजावट नाकारली जाऊ शकते. प्राधिकरणाचा आदेश पाहिल्यास २०१९-२० या वर्षासाठी प्रत्येक बँकेकडून प्रत्यक्ष मिळालेले व्याज तसेच व्याज (Accrued Interest) याची तपशीलवार माहिती पुरविलेली असल्याने युक्तिवाद समजावून सांगणे सुलभ झाले.
सहकारी संस्थांनी घ्यावयाची काळजी या तीन आर्थिक वर्षांसाठी प्रत्येकी तीन पातळीवर (आयकर अधिकारी, अपिलीय आयुक्त व अपील प्राधिकरण) झालेल्या सुनावण्यांमधून बोध घेण्यासारख्या काही बाबी आहेत.
१) पतसंस्थांनी केवळ सभासदांनाच कर्ज द्यावे तसेच तसेच या उत्पन्नाचा (प्रत्यक्ष तसेच तरतूद) अचूक हिशेब व त्याचा पुरावा जतन करावा.
२) कोणत्याही सहकारी बँकेत गुंतवणूक करताना त्या बँकेचे सहकारी संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच रिझर्व्ह बँकेचा परवाना याची प्रमाणित प्रत घेऊन जतन करावी.
३) दरवर्षी नफा-तोटा पत्रकात व्याज उत्पन्नाची नोंद त्या त्या बँकेकडून मिळविलेल्या व्याज दाखल्याप्रमाणेच असावी व हे व्याज दाखले जतन करून ठेवावेत.
४) कर विवरण पत्र भरताना उत्पन्नाची अचूक माहिती योग्य त्या रकान्यात भरली आहे की नाही याची जबाबदार कर्मचारी तसेच अंतर्गत लेखापरीक्षक, वैधानिक लेखापरीक्षक यांचेकडून करून घ्यावी. काही चूक असल्यास त्याची वेळेत (चार वर्षापर्यंत) दुरुस्ती करून घ्यावी.
५) आयकर विभागाच्या पोर्टलवर मोबाईल क्रमांक तसेच इमेल आयडी व्यक्तिगत व्यवस्थापक अथवा कर्मचाऱ्याचे न देता संस्थेचे अधिकृत व नेहमी वापरात असलेले असावेत. अन्यथा सर्व माहिती एका व्यक्तीकडे राहून जाते.
६) अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नेमणूक करताना कर्तव्यदक्षता, ज्ञान व अनुभव या निकषांबाबत तडजोड करु नये.
कायद्याच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष करीत सोयीस्कर अर्थ लावत सरसकट सहकारी पतसंस्थाची निष्कारण अडवणूक करणाऱ्या तरतुदींमुळे अनेक संस्थांचे खेळते भांडवल या न्यायिक प्रक्रीयेतील स्थगिती शुल्कापोटी अडकते. नवीन टीडीस तरतुदींमुळे गुंतवणुर्कीवर कापला गेलेला करही अशा अनियमित करमागण्यांमुळे परत न करता रोखला जातो. मार्च २०२४ अखेर जैमुनी सहकारी पतपेढीसारख्या एका छोट्या संस्थेचे साधारण रु ६५ लाख अडकले होते. हे विवाद फक्त जैमुनीच नव्हे तर हजारो पतपेढींच्या बाबतीत एकाहून अधिक आर्थिक वर्षांसाठी सुरू आहेत. टॅक्समन या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा शोध घेतला असता आयकर अपिलीय प्राधिकरण, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय केवळ तीन पातळ्यांवर 80P या कलमाच्या बाबतीत ५८४ निकाल दिलेले आहेत. प्रलंबित खटले किती आहेत याची गणतीही नाही.
एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर सहकारी संस्था, लेखापरीक्षक, वकील, विविध अर्धन्यायिक सुनावण्या, अपिलीय प्राधिकरण तसेच न्यायालये यांचा अमूल्य वेळ खर्ची पडतोय. याबाबत सुस्पष्टता आणणे कायदे मंडळाकडून अपेक्षित आहे. नुकतेच संसदेत नवीन आयकर विधेयक सादर झाले. त्यात कायद्याची भाषा सोपी करण्यावर भर दिला, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले मात्र सहकारी संस्थाना मिळणाऱ्या सवलतीं बाबत एकही शब्दाचा बदल नवीन विधेयकात आढळला नाही. सहकार मंत्रालय, कायदेमंडळ सदस्य तसेच विविध फेडरेशन यांनी या सुधारणा करण्यासाठी पाठपुरावा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
