Breaking
ब्रेकिंगमहाराष्ट्र

‘पतसंस्था ठेव संरक्षण’ या विषयावर राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने फेसबुक लाईव्ह…

कार्यकारी संपादक प्रा.पोपट साळवे

0 2 3 8 1 5

‘पतसंस्था ठेव संरक्षण’ या विषयावर राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने फेसबुक लाईव्ह…

पुणे : महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या ‘ठेव संरक्षण’ या विषयाबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने राज्य फेडरेशन पदाधिकारी व विविध विभागीय, जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन प्रतिनिधी व राज्यातील सहकारी पतसंस्था प्रतिनिधींची ‘फेसबुक लाईव्ह’ ला राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे यांनी संबोधित केले.

सहकार खात्याच्या नियामक मंडळाने जारी केलेल्या अंशदान परिपत्रक अंमलबजावणी बाबत भूमिका मांडताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष काका कोयटे यांनी ‘विरोध नाही ठेव संरक्षणाला !, विरोध आहे अंशदानाला…, विरोध आहे सहकार खात्याच्या कार्यपद्धतीला…’ या विषयाच्या आधारे चित्रफिती द्वारा विविध कागदपत्रे, पुराव्यांच्या आधारे अंशदान योजनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या.

विशेषतः डीआयसीजीसी या योजनेशी अंशदान योजनेची तुलना करणे कसे गैर आहे. केरळ शासनाने जाहीर केलेल्या ठेव संरक्षण योजनेशी तुलना करता, महाराष्ट्रातील अंशदान योजना कशी गैर आहे. सहकार खात्याने नेमलेल्या के.ए.पंडित अँड कंपनीने योजनेबाबत सहकार खात्याला सादर केलेल्या अहवालातील त्रुटींप्रमाणे ही योजना कशी अव्यवहार्य आहे. याची सविस्तर माहिती दिली.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष शंकर पाटील, उपाध्यक्ष अनिल पाटील, सांगली जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे महासचिव शशिकांत राजोबा, रत्नागिरी जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष व राज्य फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष दीपक पटवर्धन, मराठवाड्यातील सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने राज्य फेडरेशनचे उपाध्यक्ष शांतीलाल शिंगी, सातारा जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे विनोद कुलकर्णी,  नाशिक विभागीय सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष गोपाळराव पाटील आदींनी फेसबुक लाईव्ह मध्ये उपस्थित राज्यातील विविध पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून या योजनेला विरोध दर्शविला.

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन कार्यकारी अधिकारी सौ.सुरेखा लवांडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील ३२ जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अस्तित्वात आहे. त्यातील २८ जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनने या योजनेला विरोध असल्याचा ठराव करून त्याची प्रत राज्य पतसंस्था फेडरेशनकडे पाठविली आहे. उर्वरित जिल्हा फेडरेशनने या योजनेबाबत चर्चा करून एक मताने ठराव केल्याची प्रत लवकरात लवकर पाठवावी. तसेच राज्य शासनाच्या सहकार विभागातील नियामक मंडळाच्या या योजनेला स्थगिती द्यावी. अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

2.5/5 - (8 votes)
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 2 3 8 1 5

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे