पतसंस्थांच्या ठेवी संरक्षित करणे संदर्भाने सहकार खाते अमलात आणू इच्छित असलेली अंशदान कार्यपद्धती बदलणे बाबत…
कार्यकारी संपादक प्रा.पोपट साळवे
नम्र आवाहन…
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांनी आपल्या होणाऱ्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत खालील प्रमाणे ठराव मंजूर करून सहकार खात्याकडे पाठवावा. मंजूर केलेल्या या ठरावाची एक प्रत तालुका फेडरेशन, जिल्हा फेडरेशन आणि राज्य फेडरेशन कार्यालयाकडे पाठवावा.
विषय :- पतसंस्थांच्या ठेवी संरक्षित करणे संदर्भाने सहकार खाते अमलात आणू इच्छित असलेली अंशदान कार्यपद्धती बदलणे बाबत…
ठराव :- महा.सह कायदा १९६० कलम १४४-२५ अ ते १४४-३१ अ ही कलमे स्थैर्य व रोखता सहायता निधी अनुषंगिक कलमे पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण प्राप्त व्हावे या दृष्टीने सहकार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली. ही कायदा दुरुस्ती २०१९ पासून अमलात आली. मात्र कायदा अस्तित्वात येऊन ६ वर्ष होऊन गेली तरी कायद्यातील स्थैर्य आणि रोखता संदर्भाने कायद्यातील कलमानुसार कार्यवाही सुरू झाली नाही.
स्थैर्य आणि तरलता सहाय्य निधी गठीत करून त्यात पतसंस्थांनी प्रति रुपये १००/- ला १० पैसे या प्रमाणात अंशदान भरण्याची परिपत्रके सहकार खात्याने अनेक वेळा परिपत्रके आदेश काढले. मात्र ह्या परिपत्रकांना तात्काळ स्थगिती मिळाली आणि पतसंस्थांकडून अंशदान रक्कम जमा झाली नाही.
मुळात अंशदान जमा करणे संदर्भात पतसंस्था फेडरेशनने जे आक्षेप घेतले त्याचे अद्याप पर्यंत निरसन झाले नाही. स्थगिती मिळाली त्या वेळेची परिस्थिती योजनेतील त्रुटी ह्या न बदलता नव्याने परत अंशदान संस्थांवर थोपण्याचा प्रकार सुरू आहे.
सहकार खात्याकडे स्थैर्य, तरलता सहाय्य निधी गठित करून ठेव संरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी नाही. एस.एल.आर पोटी प्रमाणबद्ध गुंतवणूक असलेल्या पतसंस्थांची संख्या जेमतेम ५०% आहे. पतसंस्थांची नेमकी संख्या सांगता येत नाही. किती ठेवींना नेमक संरक्षण द्याव लागेल ह्या संदर्भात संदिग्धता आहे. सहकार कायद्यातील कलम ७९ नुसार जी वार्षिक रिटर्न भरवायची आहेत त्यासाठी सहकार खात्याने जी साईट सुचवली होती ती गेली ३ वर्षे बंद आहे. त्यामुळे संस्थांची माहितीच जर उपलब्ध होण्यात अडचणी असतील तर संस्थांची आर्थिक स्थिती सहकार खाते कशी समजून घेणार ? व त्यावर कसे नियंत्रण ठेवणार ? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
या योजनेत अ ब क ड वर्गातील म्हणजेच सर्वच संस्था सहभागी करण्याचा सहकार खात्याचा हेतू दिसतो. आर्थिक प्रमाणबद्धता, आर्थिक क्षमता या संदर्भात कोणताही निकष न ठेवता सरसकट सर्वच संस्था सहभागी करून घेण्यावर आमचा आक्षेप आहे. अगदी नाजूक स्थितीतील अव्यवस्थित संस्थांनाही या योजनेत घेतल्याने चांगल्या संस्थांना विनाकारण बेशिस्त संस्थांचा बोजा घ्यावा लागेल अशी साधार भिती वाटते. जमा होणारा अंशदान निधी आणि संरक्षित करावयाच्या ठेवी या संदर्भाने सुद्धा स्पष्टता दिसत नाही.
थोडक्यात अंशदान देऊन स्थैर्य व तरलता सपोर्ट निधी योजना प्रभावी कार्यरत होईल?त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सक्षमपणे उपलब्ध आहे. ?अशी स्थिती दूर दूर पर्यंत दिसत नाही. त्यामुळे सहकार खाते लागू करत असलेली अंशदान भरण्याबाबतचे परिपत्रकीय आदेश सहकार खात्याने रद्दबादल करावेत. नव्याने अभ्यास समिती गठीत करून ठेव संरक्षणासंदर्भात योजनेचे कार्यान्वयन पद्धती, पात्रता, निकष, नियंत्रण व्यवस्था, संस्थांबाबतची अचूक माहिती ही सर्व तयारी करून पतसंस्था फेडरेशन्सना विश्वासात घेऊन नवी योजना तयार करावी अशी मागणी या ठरावा माध्यमांतून सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात यावी.तो पर्यंत अंशदान जमा करण्याची सक्ती करू नये असा मागणी अर्ज सहकार खात्याकडे करण्यात यावा.
ठराव सर्वानुमते मंजूर
सूचक
अनुमोदक
