पतसंस्थेतील ठेवींना विमा संरक्षण व यूपीआय सुविधा द्या ; राज्य फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला यश
कार्यकारी संपादक प्रा.पोपट साळवे
पतसंस्थेतील ठेवींना विमा संरक्षण व यूपीआय सुविधा द्या ; राज्य फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला यश
राज्यसभेत खा.धनंजय महाडिक यांची ठाम मागणी
नवी दिल्ली : सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आणि सहकार क्षेत्राच्या बळकटीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला संसदेत आवाज मिळाला आहे. कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत पतसंस्थांतील ठेवींना विमा संरक्षण तसेच यूपीआय डिजिटल पेमेंट सुविधा लागू करण्याची ठाम मागणी करत सहकार क्षेत्राच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
राज्यसभेत बोलताना ते म्हणाले की, देशभरात ९० हजारांहून अधिक आणि महाराष्ट्रात सुमारे २४ हजार ५०० पेक्षा जास्त सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. ग्रामीण व निमशहरी भागातील अर्थकारणात त्यांचे मोलाचे योगदान असून, सुमारे २ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक ठेवींचे व्यवस्थापन या पतसंस्थांमार्फत केले जाते. मात्र, या ठेवींना राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांप्रमाणे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे ठेव विमा संरक्षण उपलब्ध नसल्याने ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे राज्य फेडरेशनने निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान वारंवार मांडले आहे.
तसेच गेल्या काही वर्षांत काही पतसंस्थांना आलेल्या अडचणींमुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला व मध्यमवर्गीय कुटुंबांची बचत धोक्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ठेवीदारांचा विश्वास दृढ ठेवण्यासाठी आणि सहकार चळवळीची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ठेव विमा संरक्षण अत्यावश्यक आहे.
याशिवाय, सहकारी पतसंस्थांना यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट सुविधांपासून दूर ठेवण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक अजूनही रोख व्यवहारांवर अवलंबून आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि वित्तीय समावेशनाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहण्यासाठी पतसंस्थांनाही डिजिटल व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे आणि पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथे जाऊन खासदार धनंजय महाडिक यांची भेट घेऊन या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली होती. त्या वेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री मान.पंकजजी चौधरी, यांच्यासह राज्य फेडरेशनच्या शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष डॉ.शांतीलाल शिंगी, महासचिव शशिकांत राजोबा, संचालक जवाहर छाबडा, सी. ए. दत्तात्रय खेमणार, सी. ए मगर यांचा समावेश होता.
या समन्वयासाठी सौ. अरुंधती धनंजय महाडिक यांनी मोलाची भूमिका बजावली. फेडरेशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच हा प्रश्न संसदेत प्रभावीपणे मांडला गेला, असे मत व्यक्त करण्यात आले.महाराष्ट्रातील पतसंस्था चळवळीच्या वतीने खासदार धनंजय महाडिक व सौ.अरुंधती महाडिक यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले.
सहकारी पतसंस्थांच्या बळकटीकरणासाठी आणि कोट्यवधी ठेवीदारांच्या हित संरक्षणासाठी राज्य फेडरेशनचे प्रयत्न यापुढेही सुरू राहतील. तसेच राज्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीतील साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक सहकारी पतसंस्था प्रतिनिधींच्या वतीने खासदार धनंजय महाडिक यांचे आभार मानण्यात येत असून त्यांचा राज्य फेडरेशनच्या वतीने कोल्हापूर येथे राज्यव्यापी सत्कार करून सन्मान करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी केली.
